Last Updated on August 11, 2023 by Raj
Land Aadhar Link: अब जमीन धोखाधड़ी खत्म, आधार कार्ड से लिंक होगा आपका जमीन – सरकार द्वारा जमीन की खरीद बिक्री पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें अब जमीन को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके तहत यदि आपका आधार कार्ड से एक बार जमीन लिंक हो जाता है तो आपका जमीन कोई भी धोखाधड़ी के जरिए खरीद बिक्री नहीं कर सकता है।
धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार समय-समय पर अपडेट लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इस बार सरकार ने जमीन को आधार कार्ड से लिंक करके एक बड़ा बदलाव किया है जिसके कारण पूरे सोशल मीडिया एवं लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है आज किस आर्टिकल में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कैसे अपने आप जमीन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इस खबर की पूरी अपडेट विस्तार पूर्वक देंगे इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
सरकार द्वारा सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में जमीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले अधिकांश सामने आ रहे थे एवं इसे रोकने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी परंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। इसी क्रम में सरकार ने अब धोखाधड़ी मामले को रोकने के लिए 16 डिजिट का यूनिक आधार कार्ड को जमीन के साथ लिंक करने का फैसला कर लिया है जिसके बाद अब धोखाधड़ी अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले जमीन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ले सकती है फैसला
उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीने हाल ही में एक बयान देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अब आधार कार्ड को जमीन के साथ लिंक कर दिया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीन फर्जीवाड़े से लेकर कई मामले सामने आए हैं जिसको लेकर सरकार एवं कोर्ट काफी परेशान है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा एक शख्स कदम लेने के लिए घोषणा कर दिया गया है।
इसके बाद कोई भी जमीन खरीद आर्य विक्रेता धोखाधड़ी के जरिए खरीद बिक्री नहीं कर पाएगा। अब डॉक्यूमेंट एवं 16 डिजिट के आधार कार्ड नंबर के बिना कोई भी जमीन की उत्तर प्रदेश में खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
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16 अंकों के यूनिक आधार कार्ड नंबर से होगा जमीन लिंक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक से छे डिजिट की यूनिक कोड को गांव की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें 7 से लेकर 10 डिजिट तक यूनिकोड को भूखंड की माता संख्या के लिए उपयोग किया जाना है।
इसके अलावा आपको बता दें कि 11 डिजिट से लेकर 14 डिजिट तक की यूनिक कोर्ट को जमीन के विभाजन में उपयोग किया जाएगा तथा 15 से लेकर 16 डिजिट के यूनिक कोड को व्यवसायिक से लेकर कृषि की जमीन को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे माइंड चेंजिंग गेम की तरह उपयोग करने का प्लान है।
